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Resolution adopted in National Convention Against Assault on Journalists



Resolution adopted in the concluding session of
National Convention Against Assault on Journalists
September 22-23, 2018
Constitution Club of India, New Delhi

This convention that pooled in journalists from all over the country has amply made it clear that journalists who are writing against anti-people policies of the State are in grave danger today. Such journalists have been murdered, assaulted and oppressed in myriad ways by the State machinery. The situation remains same irrespective of which political party is in power. The unholy nexus of politicians, mafia and police has made it much difficult for journalists working in small towns, suburban areas and remote villages to perform their job.

It is to be noted that almost each and every organisation that claims to protect the interest of journalists has become dormant. Their concerns have changed fundamentally. If a journalists complaints of any oppression in his organisation, nothing comes out of it neither he gets any support from the fraternity. In this backdrop, the House deperately feels need for an organisation that not only raises voice against of journalists but also keeps alive democratic tradition of questioning. This organisation will have the mandate to build a consensus against incidents of assault on journalists working in various states and languages.

Continuing this initiative, this Convention holds the Organizing Committee responsible for attempting all possible ways to expand its base. Geographical, linguistic and gender representation must be kept in mind during the expansion process. The expanded committee would collect and document incidents of assault and relevant issues. It should also bear the responsibility of developing an eco-system to propose strategies and plan interventions based upon identified cases and issues.

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